हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ व पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों की ग्रेेच्युटी संबंधी घोषणा लागू करने की मांग की है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार व पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के हिमाचल प्रभारी एलडी चौहान ने एसीएस (वित्त) प्रबोध सक्सेना से मुलाकात की और उनको इस संबंध में एक मांगपत्र दिया।
मुख्यमंत्री को उनके निजी प्रधान सचिव आरएन बत्ता के माध्ययम से ज्ञापन दिया गया। कर्मचारी नेताओं ने मांग की कि विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने 15 मई 2003 से सितंबर 2017 के बीच सेवानिवृत्त व मृत हुए कर्मियों हेतु डीसीआरजी(डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी) लागू करने की जो घोषणा की थी, उसकी तुरंत अधिसूचना जारी की जाए।
कर्मचारी नेताओं का कहना था कि हिमाचल केंद्र के सीसीए पेंशन नियमों को लागू करता है तो ऐसे में एनपीएस के संबंध में केंद्र द्वारा जारी वर्ष 2009 की अधिसूचना को प्रदेश में भी लागू किया जाए और एनपीएस को बंद करके तुरंत पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इस मुद्दे पर प्रदेश के कर्मियों में भारी रोष है।
एसीएस ने आश्वस्त किया कि जल्द डीसीआरजी की अधिसूचना को जारी कर दिया जाएगा और साथ में केंद्र की वर्ष 2009 की अधिसूचना को भी प्रदेश में लागू करने के प्रयास किए जाएंगे।
महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि सरकार जल्द इन मांगों पर कोई एक्शन लें ताकि पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा व अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ को कोई कठोर कदम न उठाना पड़े।