रज्जू मार्गों के विकास के लिए एनएचएलएमएल और आरटीडीसी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश में अभिनव परिवहन समाधान के रूप में रज्जू मार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) और रज्जू मार्ग एवं तीव्र परिवहन प्रणाली विकास निगम लिमिटेड (आरटीडीसी) हिमाचल प्रदेश के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आरम्भ में कांगड़ा, कुल्लू, चम्बा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में 3232 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की सात रज्जू मार्ग परियोजनाओं की सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) रिपोर्ट बनाने की संभावनाएं तलाश की जाएंगी।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने केंद्रीय मंत्री जी को यह भी अवगत करवाया कि शिमला-मटौर सड़क, पठानकोट-चक्की-मंडी सड़क और चक्की-मंडी-मनाली सड़क पर कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत की शीघ्र आवश्यकता है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत की गई नौ उच्च प्राथमिकता वाली सड़कों की अधिसूचना शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय के पास लम्बित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अनुमोदन के लिए आग्रह किया ताकि इनका कार्य शीघ्र सौंपा जा सके।
ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी जी ने पावंटा-लाल ढांग-राजवन-शिलाई-रोहड़ू सड़क पर अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था का मामला उठाया और कहा कि इससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने चर्चा के दौरान अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह भी बैठक में उपस्थित थे। प्रधान आवासीय आयुक्त एस.के. सिंगला मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।
हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की तैयारी, केंद्र सरकार ने मामले को दी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने गत सायं ऊर्जा मंत्री श्री सुख राम चौधरी जी, सांसद एवं भाजपा के राज्य अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष श्री बलदेव तोमर जी, विधायक श्रीमती रीना कश्यप जी और हाटी समुदाय के सदस्यों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भेंट की। मुख्यमंत्री जी ने सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मामले को उपयुक्त स्तर पर उठाने और पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा उपेक्षित मुद्दे को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री जी का आभार व्यक्त किया।
आज सुबह नई दिल्ली में मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस मामले के शीघ्र हल होने की संभावना है और केंद्र द्वारा एक अनुकूल निर्णय लिया जा सकता है। इससे ट्रांस गिरी क्षेत्र की 154 पंचायतों की करीब तीन लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय सिरमौर जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में रहता है जिसमें शिलाई, पांवटा साहिब, रेणुका और पच्छाद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले की सीमा से लगते उत्तराखंड में इस समुदाय को जनजातीय दर्जा प्राप्त है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि उन्हें यह दर्जा बहुत पहले वर्ष 1968 में प्रदान किया गया था और वे सिरमौर जिले में रहने वाले लोगों के साथ समान संस्कृति और सामाजिक-आर्थिक स्थितियां साझा करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस सरकारों के दौरान जनजातीय दर्जा पाने के लंबे संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया और कई बार उन्हें ठुकरा दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने सदैव हाटी समुदाय के लिए अनुकूल रुख अपनाया है। वर्तमान केंद्र सरकार ने समुदाय की लंबित मांग और संघर्ष की वास्तविकता को समझा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के समक्ष निरन्तर इस मुद्दे को उठाया, जिनका इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। मुख्यमंत्री जी ने राज्य की मांगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
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