निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों के शिक्षक ज्यादा क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट: सुरेश भारद्वाज

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निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों के शिक्षक ज्यादा क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट: सुरेश भारद्वाज

हिमाचल प्रदेश में पिछले कई सालों से निजी स्कूलों की मनमानी और फीस के नाम हो रही लूट से अभिभावक परेशान हैं. इस मनमानी पर नकेल कसने के लिए छात्र अभिभावक मंच लगातार संघर्ष कर रहा है. इस बीच पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे और वर्तमान में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर बड़ी बात कही है. सुरेश भारद्वाज का कहना है कि कोविड के समय में लोगों ने देख लिया कि प्राइवेट स्कूल तो सिर्फ दुकानदारी चलाते हैं.

प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स पर तंज

सवा 4 साल बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज खुलकर अभिभावकों के पक्ष में सामने आए हैं. सोमवार को शोघी में आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में के दौरान भारद्वाज ने ये बात कही. उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों के शिक्षक ज्यादा क्वालिफाइड और इंटेलिजेन्ट होते हैं और सलेक्शन बेस पर भर्ती होते हैं. कोविडकाल में लॉकडाउन के दौरान ‘हर घर पाठशाला’ कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई. उन्होंने कहा कि अगर सभी स्कूल नई शिक्षा नीति के अनुसार काम करें तो न केवल सरकारी स्कूलों के टीचर बल्कि अन्य लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे.

मेहरा ने किया पलटवार

कैबिनेट मंत्री के इस बयान पर छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि जब सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री थे तो उस वक्त लगातार मांग करने के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के कानून का प्रारूप तैयार नहीं कर पाए. इनके हटने के बाद ही प्रारूप तैयार हुआ जोकि अब रद्दी की टोकरी में है. उन्होंने कहा कि सुरेश भारद्वाज कानून मंत्री भी हैं और कानूनविद् भी हैं लेकिन 2016 में प्राइवेट स्कूलों की ओर से लिए जा रहे सभी तरह के एक्सट्रा चार्ज न लिए जाने के हाई कोर्ट के आदेशों को लागू नहीं करवा पाए.

उन्होंने कहा कि उस समय सुरेश भारद्वाज के साथ इस जजमेंट को लेकर पूरे अढ़ाई घंटे तक चर्चा की थी. इतनी ही दया होती तो उस वक्त उस फैसले को लागू करवा लेते. अब शिक्षा मंत्री नहीं हैं लेकिन कानून मंत्री तो हैं, अब निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए बनाए गए एक्ट को विधानसभा में पारित करवा लें.

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