HPSSC: युवाओं को झटका, कर्मचारी चयन आयोग की ढाई हजार भर्तियां लटकीं, जानें फिर कब शुरू होगी प्रक्रिया

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पैसे लेकर जेओए आईटी भर्ती परीक्षा का पेपर बेचने का मामला गंभीरता से लेते हुए सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की कार्यप्रणाली को निलंबित करने और विभिन्न भर्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सरकार के इन आदेशों से आयोग के माध्यम से आगामी दिनों में ढाई हजार से अधिक पदों पर होने वाली भर्तियां लटक गई हैं। 79 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत 1,647 पद भरने को आयोग ने अक्तूबर में ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इनकी छंटनी प्रक्रिया के बाद लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होना है। 28, 29 दिसंबर और एक जनवरी को छह विभिन्न पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित थीं।

इनमें लेबोरेटरी सहायक, जोओए आईटी, एलडीआर क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनो टाइपिस्ट शामिल हैं। आठ अन्य पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनकी पंद्रह अंकों की मूल्यांकन परीक्षाएं प्रस्तावित थीं। कइयों के अंतिम परिणाम घोषित होने हैं, लेकिन ये भर्तियों सरकार के आगामी आदेशों तक लटक गई हैं। माना जा रहा है कि अब आयोग की ओवरहॉलिंग के बाद ही भर्तियों की आगामी प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार अब आयोग में सचिव और उपसचिव से लेकर कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां करेगी।

सब इंस्पेक्टर समेत विभिन्न श्रेणियों के 1,647 पदों पर होनी हैं भर्तियां

कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने शिक्षा विभाग, पुलिस, एचआरटीसी और बिजली बोर्ड समेत 79 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 1,647 पद भरने के लिए अक्तूबर में आवेदन मांगे थे। इनमें पोस्ट कोड 1075 शिक्षा विभाग में जेबीटी शिक्षकों के 467 पद, पोस्ट कोड 1031 एचआरटीसी में कंडक्टर के 360 पद, पोस्ट कोड 1073 स्वास्थ्य विभाग में ओटी असिस्टेंट के 162 पद भरे जाने हैं।

पोस्ट कोड 1087 पुुलिस सब इंस्पेक्टर के 28 पद, पोस्ट कोड 1088 दमकल विभाग में फायरमैन के 79 पद, पोस्ट कोड 1078 बिजली बोर्ड में जेई के 78 पद, पोस्ट कोड 1072 खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम में जेओए के 42 पद, पोस्ट कोड 1036 राज्य ऑडिट विभाग में जूनियर ऑडिटर के 37, पोस्ट कोड 1025 आयुष विभाग में फार्मासिस्ट के 41 पद और प्रदेश तकनीकी शिक्षा वोकेशन एंड औद्योगिक प्रशिक्षण सुंरदनगर में विभिन्न श्रेणियों के 165 पद भरे जाने हैं। अन्य विभागों में भी खाली पद भरे जाएंगे।

आचार संहिता के दौरान हुआ था तीन सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह

विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेश में आचार संहिता लागू थी, लेकिन पूर्व सरकार ने अपने चहेतों को लाभ प्रदान करने के मकसद से निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर तीन नए सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाया। नवनियुक्त सदस्यों सेवानिवृत्त एचएएस अधिकारी पीसी अकेला, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से सेवानिवृत्त प्रोफेसर पीके वैद्य और एसजेवीएन से सेवानिवृत्त सीनियर एडिशनल जनरल मैनेजर राकेश भारद्वाज को 21 नवंबर 2022 को आयोग के सभागार में शपथ दिलाई गई।

इस शपथ ग्रहण समारोह में उपायुक्त हमीरपुर देबश्वेता बनिक और पुलिस अधीक्षक डॉ. आकृति शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहीं थीं। आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों के चार पद सृजित हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ. संजय ठाकुर और इंजीनियर आरपी वर्मा सदस्य की नियुक्तियां भी भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही हुई हैं। आयोग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया खत्म होने के बाद कई बार आयोग में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठ चुके हैं। प्रत्येक सदस्य को करीब डेढ़-डेढ़ लाख वेतन, सरकारी वाहन और आवास की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

वीरभद्र सरकार में भी की जा चुकी आयोग पर कार्रवाई 

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पहले राज्य अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड था। यह अनेक बार विवादित हो चुका है। वीरभद्र सरकार में भी इस पर कार्रवाइयां होती रही हैं। धूमल सरकार के वक्त का एक भर्ती विवाद सुर्खियों में रह चुका है। वीरभद्र सरकार में तो कई पदों की भर्ती को हमीरपुर से शिमला स्थित राज्य लोक सेवा आयोग के लिए शिफ्ट किया जा चुका है।