अडानी पर सख्त कार्रवाई की तैयारी, 10.15 रुपए रेट पर दो दिन में मांगा जवाब

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अडानी पर सख्त कार्रवाई की तैयारी, 10.15 रुपए रेट पर दो दिन में मांगा जवाब

हिमाचल में करीब 50 दिन से बंद पड़े एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट के विवाद में शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद बड़ी बैठक की। इस बैठक में ट्रक आपरेटरों ने 10.15 रुपए का ढुलाई रेट सरकार को दिया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को अब अगले दो दिन में इस रेट पर अडानी से जवाब लेने को कहा है। अब भी यदि मामला नहीं सुलझा, तो राज्य सरकार कंपनी के खिलाफ एकतरफा तालाबंदी के कारण लीगल कार्रवाई कर सकती है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान पहले भी यह बयान दे चुके हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का स्पष्ट मानना है कि यह गतिरोध सर्वमान्य हल से दूर होना चाहिए। सरकार का मत है कि फैक्टरी में कार्य शुरू होना चाहिए और ट्रक आपरेटरों सहित वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित हो। ट्रक आपरेटरों के प्रतिनिधियों ने विवाद समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। सरकार के रुख को देखते हुए ट्रक आपरेटरों ने शनिवार से दिए गए चक्का जाम के अल्टीमेटम को वापस ले लिया है। ट्रक यूनियनें अब कंपनी की तरफ से जवाब का इंतजार करेंगी।

बैठक में शामिल हुए बाग घर लैंड लूजर सोसाइटी के पूर्व प्रधान रामकृष्ण ने बताया कि राज्य सरकार तक आपरेटरों के साथ है और कंपनी के खिलाफ सरकार लीगल कार्रवाई करने जा रही है। बैठक में बीडीटीएस बरमाणा, सोलन जिला ट्रक आपरेटर, बाघल लैंडहोल्डर्स, गोल्डन लैंड लूजर, अंबुजा दाड़ला कसलोग मांगू, कूरगन लैंड लूजर तथा माइनिंग लैंड लूजर के प्रतिनिधि शामिल थे। दरअसल इस पूरे विवाद में राज्य सरकार अब सिर्फ मध्यस्थ के रोल तक नहीं रह सकती। मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि सरकार राज्य के लोगों और ट्रक आपरेटरों के हितों की रक्षा करेगी, लेकिन यदि अडानी कंपनी सीमेंट प्लांट दोबारा शुरू नहीं करती है, तो विभागों को अगली कार्रवाई के लिए भी तैयारी करने को कहा गया है। सरकार नहीं चाहती कि उद्योग जगत में इस तरह के गतिरोध का कोई प्रतिकूल संदेश जाए। लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकल रहा हो, तो सीमेंट कंपनी की माइनिंग लीज रद्द करने और उद्योग विभाग के जरिए मिल रही सबसिडी को वापस लेने जैसे फैसले हो सकते हैं। (एचडीएम)

सीएम ने बैठक में बुलाए थे भाजपा विधायक

सीमेंट का विवाद गैर राजनीतिक ही रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने इस बैठक में कांग्रेस के अलावा भाजपा के विधायकों को भी बुलाया था। नयना देवी से विधायक रणधीर शर्मा और झंडूता से विधायक जेआर कटवाल भी बैठक में शामिल हुए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, राजेश धर्माणी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति तथा निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।