हिमाचल कैबिनेट फैसले: PWD में होंगी 5000 भर्तियां, पुलिस कांस्टेबलों को तोहफा, मंत्री-विधायक खुद देंगे आयकर

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हिमाचल कैबिनेट फैसले: PWD में होंगी 5000 भर्तियां, पुलिस कांस्टेबलों को तोहफा, मंत्री-विधायक खुद देंगे आयकर

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दी। कई जगह पटवार सर्कलों को खोलने की मंजूरी दी। नए स्कूलों को खोलने व स्तरोन्नत करने की भी मंजूरी दी है।बैठक में फैसला लिया है कि राज्य के मंत्री और विधायक अब वेतन पर अपना आयकर खुद देंगे। इसके लिए सरकार कानून बदलेगी, जिसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। इससे प्रति सदस्य ढाई लाख रुपये सालाना बचत होगी। यह मुद्दा कैबिनेट के एजेंडे में नहीं था। मुख्यमंत्री ने इसका प्रस्ताव पेश किया। इसके लिए मंत्रियों के वेतन और भत्ते हिमाचल प्रदेश अधिनियम 2000 और विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन अधिनियम 1971 में संशोधन का फैसला लिया है। बैठक में लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) में सड़कों के रखरखाव और अन्य शासकीय कार्यों के लिए 5000 श्रमिकों की भर्ती के लिए नीति के प्रारूप को स्वीकृति मिली। इनकी नियुक्ति 4500 रुपये मासिक मानदेय पर होगी। प्रदेश में 145 डाक्टरों के अलावा 100 अन्य पद भी भरेंगे। 

हर विस क्षेत्र में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक

मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के मुताबिक प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल एंबुलेंस चलाई जाएंगी। इनमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा फार्मासिस्ट और नर्सों की भी तैनाती होगी। इस मोबाइल एंबुलेंस में टेस्ट कराने और वेंटिलेटर की सुविधा भी मिलेगी। इस योजना के शुरू होने से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी कम हो सकेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में मोबाइल एंबुलेंस चलाने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य विभाग ने करीब 70 एंबुलेंस खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि अगर कोई वाहन हादसा होता है तो ऐसी स्थिति में भी इन मोबाइल एंबुलेंसों को मौके पर भेजकर घायलों का इलाज किया जाएगा।  

पुलिस कांस्टेबलों को राहत

कैबिनेट ने वर्ष 2015-16 में नियुक्त पुलिस कांस्टेबल की श्रेणियों को 1 जनवरी, 2022 से लागू हिमाचल प्रदेश (संशोधित वेतनमान) नियम-2022 जो कि 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हैं, के अंतर्गत कांस्टेबल को नोशनल आधार पर उच्च प्री रिवाइज्ड पे-बैंड और ग्रेड पे प्रदान करने का निर्णय लिया है। कांस्टेबल अब संबंधित फैक्टर में वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प दे सकेंगे और उसी अनुसार संशोधित नियमों के अंतर्गत उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा।

हिमाचल कैबिनेट की बैठक।

एसएमसी शिक्षकों को एक साल का सेवा विस्तार, परिवहन निगम  खरीदेगा 200 नई बसें

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के सत्र के पीरियड आधार पर नियुक्त एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं जारी रखने का भी फैसला लिया है। ऐसे 2555 शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इन दोनों ही विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं, परिवहन निगम के बेड़े में 200 नई बसें और 5 टेंपो ट्रैवलर जुड़ेंगे। कैबिनेट ने बसों की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इन बसों की खरीद के लिए निगम 6.71 फीसदी की दर ब्याज से 69 करोड़ रुपये लोन ले सकेगा। 

औद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास नीति में संशोधन

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास नीति-2019 व हिमाचल प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन, रियायतें एवं सुविधाएं प्रदान करने संबंधी नियम-2019 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही  औद्योगिक निवेश नीति-2019 को 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने को भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत महिलाओं व दिव्यांगों को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 35 प्रतिशत व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 30 फीसदी किया गया।

इसके अतिरिक्त उन्नत डेयरी विकास परियोजना में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तीन गायों, तीन भैंसों की इकाई व राज्य के अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम पांच गायों, पांच भैंसों की इकाई को शामिल करने की स्वीकृति दे दी गई। इस गतिविधि के अलावा पशुओं की खरीद पर अनुदान देने को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त यंत्रीकृत कृषि उपकरण, खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले कंबाइन और हार्वेस्टर, ट्रैक्टर को छोड़कर) गतिविधियों को भी मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना

सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत पिछले चार सालों में 3758 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें 10253 लोगों को रोजगार मिला है। इसमें 623.92 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। हिमाचल प्रदेश में चार साल में बैंकों की ओर से 6429 इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इन इकाइयों में 264.46 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है। वर्ष 2021-22 के दौरान 3000 लक्ष्य रखा गया था। अभी तक 3042 इकाइयां बैंकों द्वारा स्वीकृति की जिनमें 542.02 करोड़ रुपये का निवेश व 6967 लोगों को रोजगार देना प्रस्तावित है। 

स्वास्थ्य क्षेत्र के फैसले

कैबिनेट ने कुल्लू जिले के मलाणा में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने के साथ इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी। किन्नौर जिले की निचार तहसील के नाको में  प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी। बिलासपुर के बरमाना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी। लाहौल-स्पीति के ग्राम गुमरंग एवं छलिंग में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने के अलावा स्वास्थ्य उप केन्द्र लोट को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

कैबिनेट ने चंबा जिले के करवल गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। चंबा जिले में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुंडला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को अनुबंध आधार पर सृजित करने व भरने का निर्णय लिया।आईजीएमसी शिमला के ट्रॉमा सेंटर में ईएनटी में सहायक प्रोफेसर के एक पद को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया। साथ ही  अटल चिकित्सा संस्थान सुपर स्पेशियलिटी चमियाना शिमला में रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर के एक पद को सृजित करने व भरने की स्वीकृति दी।

इन पदों को भरा जाएगा

इसके अतिरिक्त डॉ. लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक के नए सृजित विभागों में एसोसिएट व सहायक प्रोफेसरों के 11 पदों को नियमित आधार पर भरने के अलावा महाविद्यालय के रेडियोथैरेपी विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति दी।  बैठक में कांगड़ा जिले के थंडोल व मोरला में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया। केंद्रों के लिए  विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही मंडी जिले के दुर्गापुर में पशु चिकित्सालय खोलने का निर्णय लिया गया। इसके लिए पांच पदों के सृजन व भर्ती की भी मंजूरी दी गई। ऊना जिले के कुटलैहड़ के छमियारी में  नया पशु चिकित्सालय खोलने के साथ पांच पदों के सृजन को मंजूरी दी।  

ग्राम पंचायत घरोट में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व  विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को भरने की स्वीकृति दी। बड़ी संख्या में नई राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं को भी खोलने की मंजूरी दी गई। साथ ही सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में कमांडेंट, जूनियर स्टाफ ऑफिसर के तीन पदों को भरने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने मंडी जिले के किंडर व डिडर तथा कुल्लू जिले के सोयल, जाबू व मुंड-दल में नए पशु औषधालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों के सृजन की मंजूरी दी। मंडी की धर्मपुर तहसील के बनेरडी में नया पशु चिकित्सालय खोलने व इसके लिए  विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन व भरने का निर्णय लिया। इससे क्षेत्र के छह गांवों की करीब 1300 आबादी को फायदा होगा।

नई उप तहसील खोलने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिले के झालमा में नई उप तहसील खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया। लाहौल-स्पीति जिला में उप तहसील उदयपुर को तहसील में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। बिलासपुर जिला की घुमारवीं तहसील के अंतर्गत हरलोग में नई उप तहसील खोलने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने लाहौल-स्पीति जिले के उप विकास खंड उदयपुर को विकास खंड में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के दृष्टिगत मंडी जिला की उप तहसील मंडप के अंतर्गत बनेरी में कानूनगो वृत के सृजन को अपनी मंजूरी दी। शिमला जिले के मोहाल भूठ को पटवार वृत भमनोली से निकालकर पटवार वृत्त बछुछ में शामिल करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

 

नए पटवार वृत्त बनाने को स्वीकृति

बैठक में कुल्लू जिला के खाराहल पटवार वृत के द्विभाजन या पुनर्गठन के बाद दो नए पटवार वृत्त बनाने को भी स्वीकृति दी। यह नए पटवार वृत चिंजा और चंसारी होंगे। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की उप तहसील कोटला के मोहाल कालडू को पटवार वृत नधोली से निकाल कर तहसील जवाली के पटवार वृत हरैंण में शामिल करने का भी निर्णय लिया। इस बैठक में कांगड़ा जिला की उप तहसील गंगथ के तहत दो नए पटवार वृत धनेटी, गरलां एवं अनोह के सृजन को भी मंजूरी दी। कांगड़ा जिले के पटवार वृत मैंझा को पालमपुर तहसील से निकाल कर उप तहसील सुलह में शामिल करने और पटवार वृत बाग वुहला को निकाल कर पालमपुर तहसील में शामिल करने को मंजूरी दी। मंडी जिला की उप तहसील बगस्याड से पटवार वृत्त परलोग, सरत्योला, सवामाहुं और बखरोट को निकाल कर इन्हें करसोग तहसील में शामिल करने व पटवार वृत शोरशन को उप-तहसील पांगणा से निकाल कर बगस्याड तहसील में शामिल करने की मंजूरी दी।

इस बैठक में ऊना जिला की उप तहसील भिडू़कलां के तहत कानूनगो वृत्त पुनर्गठित करने और एक कानूनगो वृत्त, प्रोइयां कलां और वल्ह में दो नए पटवार वृत्त सृजित करने और इन नए वृतों में विभिन्न श्रेणियों के छह पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस बैठक में गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा विभाग में आदेशक और जूनियर स्टॉफ ऑफिसर के तीन पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 14 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से व गैलरी अटेंडेंट के 18 पद और मॉन्यूमेंट सहायक के 17 पद आउटसोर्स आधार पर भरने को मंजूरी दी। बैठक में शिमला जिला की ठियोग तहसील में पटवार वृत्त संतोग सृजित करने को स्वीकृति दी। बैठक में मंडी जिला में पटवार वृत्त रोसो को मौहाल मोरतन से निकालने और इसे मंडी जिला की सरकाघाट तहसील के पटवार वृत्त सधोट में शामिल करने का निर्णय लिया।

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